मंसिरको तेस्रो साता तिर हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी जति सुस्त गतिमा भइरहेको छ,त्यो भन्दा धेरै हल्ला भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट शुरु गर्ने ‘परम्परा’लाई चुनौति दिँदै ओलीले चीन भ्रमणको तयारी गरेपछि भारतले त्यसलाई विथोल्ने प्रयास गरिरहेको चर्चा कुटनीतिक वृतमा चलिरहेको छ।

केही अगाडिसम्म ओलीको भ्रमणप्रति चासो नदिएको भारतीय संस्थापन पक्षले ओली चीन भ्रमणको तयारी गरेपछि झस्किएको छ । भारतले महत्व नदिएको निहुँमा ओली चीन पुगेर आफ्नो हितमा प्रतिकूलता थप्ने आशंकामा भारतीय पक्षले हतार हतार ओलीको भ्रमणको लागि प्रयास गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसै पनि ओली भारतीय शासक सामु नझुक्ने चीन पक्षधर नेता भनेर भारतीयहरुले आरोप लगाउदै आइरहेका छन् । हुन पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको झण्डै ४ महिनाको अवधिमा भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएपछि झोंकी स्वभावका ओलीले चीन गएर ‘भारतलाई देखाइदिने’ गरि कुनै सम्झौता गरेमा आश्चर्य हुने छैन । त्यही कुरा बुझेर अहिले भारतीय संस्थापन पक्ष सके ओलीलाई आफूतिर तान्ने, नसके उनी विरुद्ध माहोल सृजना गरेर आफ्नो पक्षलाई सुदृढ गर्ने धाउन्नमा लागेको देखिन्छ । रातारात ओलीको भ्रमणको लागि गरिएको भारतीय पक्षले गरेको हतारो र ‘ओलीले चाइनाकार्ड खेलेर भारत विरुद्धको गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको’ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तरवार्तालाई ओलीको चीन भ्रमणको प्रभावलाई निस्तेज बनाउन भारतले गरेको प्रयासको रुपमा कुटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ ।

यद्धपी यो रस्साकस्सीको बीच ओली पहिले भारत भ्रमणमा जान्छन् कि चीन भ्रमणमा भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन ।

ओलीको चीन भ्रमण र त्यसका क्रममा हुने सम्भावित सम्झौताहरुबाट भारत ‘आतंकित’ हुनुको अर्काे कारण दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन गर्ने गरि हालै भएको बंलादेश र पाकिस्तान बीचको एउटा सम्झौता पनि हो । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर स्वतन्त्र देश बनेपछि बंगलादेशसंग उस्को आर्थिक र कुटनीतिक सम्वन्ध घनिष्ट थिएन । दुवैले एक अर्काेलाई मौका पाएसम्म सिध्याउने प्रयास गर्दथे । त्यसक्रममा भारतले सधैभरि बंगलादेशको साथ दिंदै आएको थियो । किनकी भारत र पाकिस्तानबीचको सम्वन्ध कहिल्यै पनि राम्रो छैन ।

आर्थिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा एक अर्काको प्रतिस्पर्धी मानिएका पाकिस्तान र बंगलादेशबीच केही दिन अघि चटगाउँ बन्दरगाहको उपयोग सम्वन्धि एउटा सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार दुवै देशबीच चटगाउँ बन्दरगाहमार्फत व्यापारिक जहाजहरु आवत जावत गर्न सक्नेछन् । सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएपछि दुई देशबीच भएको पहिलो सामुद्रिक सम्झौता हो । गत बुधबार पाकिस्तानी कार्गाे पानीजहाज कराँचीबाट जलमार्ग हुँदै बंगलादेशको दक्षिणपूर्वी तटमा रहेको चटगाउँ बन्दरगाहमा पुगेको थियो ।

यसअघि दुई देशबीचको सामुद्रिक व्यापार सिंगापुर वा कोलम्बो भएर हुने गरेको थियो । यो सम्झौता पछि दुई देशबीचको सामुद्रिक व्यापारको लागि तेस्रो देशको भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

यस्ले धेरै अर्थमा भारतीय स्वार्थमा धक्का पुर्याएको छ । पाकिस्तान त भारतीय स्वार्थ अनुसार चलेको थिएन नै अब बंगलादेश पनि आफूखुसी तरिकाले ‘परम्परागत शत्रु’ पाकिस्तानसंग सबै खालको सहकार्य र सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न थाल्नु भारतको ‘दक्षिण एशियामा म नभए केही हुँदैन’ भन्ने मान्यतामा गम्भिर धक्का हो ।

बंगलादेशमा केही महिना अगाडि भएको आन्दोलनको भरमा सत्तामा आएको मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतमा शरण लिइरहेकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सुपर्दगी गरिदिन माग गर्दै आइरहेको छ । त्यो मागलाई भारतले नजरअन्दाज गरेपछि बंगलादेशको सरकार र त्यहाँका अधिकांश जनता भारतसंग चिढिएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप पाकिस्तानसंगको उक्त सम्झौतालाई लिइएको छ ।

भारत बंगलादेश बीचको उक्त सम्झौताबाट भारत कति आतंकित भएको छ भन्ने कुरा कोलकाताबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक द टेलिग्राफमा हालै प्रकाशित समाचारलाई लिन सकिन्छ । समाचारका अनुसार बंगलादेशका दुई प्रमुख बन्दरगाह चटगाउँ र मोंगला पाँच दशकसम्म पाकिस्तानबाट टाढा रहेका बेला दुई देशबीचको समुद्री सम्पर्क कोलम्बोमार्फत हुने गरेको थियो । अब भने पाकिस्तानी जहाज सिधै चटगाउँ पुग्नेछन् । अब दुवै बन्दरगाहको समुद्री च्यानलले पाकिस्तानी जहाजहरूलाई अनुमति दिनेछ । यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ किनभने चटगाउँ म्यानमारको नजिक छ । र, म्यान्मार चीनको नजिक छ ।

बंगलादेश पाकिस्तानबीचको उक्त सम्झौता भएर भारतीय हितमा आघात परेजस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन गएर कुनै सम्झौता गरे भने दक्षिण एशियामा भारत पूर्णरुपमा एक्लिने छ, जस्ले उस्लाई दीर्घकालसम्म भूराजनीतिक समस्या सृजना गर्न सक्छ । पाकिस्तान त भारतको सदाबहार शत्रु नै भई हाल्यो, बंगलादेशमा पनि शेख हसिना सरकार हटेपछि बनेको अन्तरिम सरकार भारत विरोधी चिनिया कित्तामा पुगेको छ । श्रीलंकामा कार्यकारी राष्ट्रपति मात्र नभएर संसदमा समेत कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाई जितेका छन्, जो सधैभरि भारतीय संस्थापन पक्षको विरोधी रहेको छ । मालदिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजु आफू भारत विरोधी र चीन समर्थक भएको हाक्काहाकी बताउने गर्छन् । सार्क भित्र नरहे पनि सार्कसंग सवैभन्दा नजिकको सम्वन्ध रहेका म्यान्मार र अफगानिस्तानसंग पनि भारतको मित्रवत कम शत्रुवत सम्वन्ध बढी रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा भारतसँग पूर्णरुपमा सुमधुर सम्वन्ध रहेको भुटान मात्र हो, जस्ले अन्तराष्ट्रिय मन्चमा खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली रिसाएर चीनसंग कुनै ‘ठूलै सम्झौता’ गरे भने दक्षिण एशियामा भारतीय प्रभुत्व र दवदवा सधैको लागि सकिन सक्ने सम्भावना छ ।

संभवतः यहीकुरा महसुस गरेर हुनुपर्छ, भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले ओलीलाई जति सक्दो छिटो आफ्नो देशको भ्रमण गराउन र विभिन्न किसिमका लोभ लालचमा फसाएर चिनियाँ कित्तामा जानबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । उस्को त्यो प्रयास कति सफल होला त्यो भने अबको केही साता वा महिनामा स्पष्ट हुनेछ ।