Ipo.aspx merolagani - कर्मचारीकाे तलब बढाउन, पूँजी बजार सुधार गर्नु पर्नेलगायत चारैतिरबाट अर्थमन्त्रीलाई दबाब, वास्तवमा यस्ताे आउँदैछ बजेट

कर्मचारीकाे तलब बढाउन, पूँजी बजार सुधार गर्नु पर्नेलगायत चारैतिरबाट अर्थमन्त्रीलाई दबाब, वास्तवमा यस्ताे आउँदैछ बजेट

May 29, 2025 05:31 AM Merolagani

  • कर्मचारीको तलव बढ्छ
  • रक्सी चुरोटको मूल्य बढ्छ 
  • विद्युतिय सवारीको मूल्य बढ्छ ।
  • ‘सांसद विकास कोष’ खारेज हुँदैन ।
  • पूँजी बजारको लागि केही नयाँ व्यवस्था हुन्छ ।
  • वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने उमेर हेरफेर हुन्छ ।

आदी इत्यादी । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न केही घण्टा बाँकी रहँदा हल्लाहरु अनेक चलिरहेका छन् । तिनै हल्लाहरुका आधारमा मानिसहरुले ‘यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्छु’ भन्दै आ-आफ्नै रणनीति बनाइरहेका छन् । भन्सारमा थुप्रिएका विद्युतीय गाडीहरु, पसलहरुमा रक्सी चुरोटदेखि अन्य कतिपय उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्य सृंखलामा परेको प्रभाव र पूँजी बजारका उतार चढावले व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मले अपनाइरहेका त्यस्ता रणनीतिहरुलाई स्पष्ट पार्छ ।

बजेट कस्तो आउला ? भन्ने अनुमान र विश्लेषण अघि देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ । किनकी कतिपय अवस्था र सन्दर्भमा ‘हावादारी’ जस्तो देखिने गरे पनि बजेट भनेको ‘आकासको फल’ होइन, बर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्ब हो ।

त्यसमाथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सैद्धान्तिक कम र व्यवहारिकतामा बढी जोड दिने नेता हुन् । सम्भव नहुने कुरा नगर्ने र आफूले गरेका घोषणाहरु जसरी पनि पुरा गर्ने स्वभावका नेता हुन् ।

माओवादी नेता रहेका तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै कठिन देखिन्छ । त्यहीकारण यति बेला अर्थमन्त्री पौडेलसहित सिंगो अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने नयाँ बजेट ल्याउन मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरु परिपूर्ति गर्न पनि आलस तालस भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् साउन १ देखि चैतमसान्तसम्म २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट घाटा भइसकेको देखाउँछ । किनकी त्यो अवधिमा सरकारले कुल ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जबकी आम्दानी भने केवल ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । नियमित खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये सरकारले बैशाखसम्मको १० महिनामा ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विकास निर्माणका कार्यहरूमा खर्च हुने बजेट (पूँजीगत खर्च) प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर वैशाखको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्बमात्र खर्च भएको छ ।

अर्थात विकास बजेटको जम्मा ३४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । गत आव सोही समयमा विकास बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

नियमित र विकास खर्च जोडेर हेर्दा बैशाख मसान्तसम्म कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ, जुन यो वर्ष छुट्याइएको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको ६२.२४ प्रतिशतमात्र हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी तथ्य तथ्याङक जसरी आएपनि सरकारको बजेट र वास्तविकतामा निकै फरक पर्ने निश्चित प्रायः छ । यस्ले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा सरकारले स्रोतहरुको सुनिश्चितता नगरि हावादारीरुपमा बजेट बनाएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

शायद त्यहीकारण अझै पनि लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर दीर्घकालीन लगानी गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कटौती गरेका सहयोगहरुका कारण त्यसले वैदेशिक सहयोगको सृंखला नै टुटाइदिएको छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै दाताहरुसंग पटक पटक हारगुहार गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

सरकारी ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अर्थात् जेठ र असारमा विकास खर्च अत्यधिक गर्छ । तर, त्यो परिणाममूखीभन्दा पनि बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिने रणनीतिले मात्र गरिन्छ । जस्का सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक परिणाम धेरै देखिन्छ । पंचायतकालमै विकास भएर बजेटको वदनामीको पर्याय बनेको ‘असारे विकास’ लाई मलजल गर्ने काम मात्र त्यसले गरिरहेको छ ।

राजस्वको लक्ष्य र वास्तविकताः मिल्नै नसक्ने अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको लक्ष्यभन्दा आम्दानी अर्थात् कर संकलन निकै कम छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर १० महिनामा ९ खर्ब २२ अर्बमात्र संकलन भएको छ, वार्षिक आम्दानी लक्ष्यको ६४.९९ प्रतिशतमात्र हो । वैदेशिक अनुदान त झन विजोक छ, वैशाख मसान्तसम्ममा केवल १२ अर्ब ६९ करोडमात्र बैदेशिक अनुदान आएको छ । जुन सरकारी लक्ष्यको केवल २४.२६ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड बैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

बाँकी दुई महिनामा अर्थमन्त्रालय र सरकारले जति नै जोड गरेपनि बजेटका ती लक्ष्यहरु भेटाउन असम्भव प्रायः रहेको स्वंय अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

चुलिदो बजेट घाटाको चुनौती

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अर्थात् सरकारले कर, करबाहेक स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड आम्दानी गर्दा खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा मात्र होइन, अर्थमन्त्री पौडेल र सरकारले सावधानी नअपनाए बजेट घाटाको चुनौती आउँदो आर्थिक वर्ष झन बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।

विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी छ, जुन विकासशील देशहरूका लागि साह्रै कम मानिन्छ । सके दोहोरो अंकमा नभए ८-९ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि नभएसम्म देशको विकासले गति लिदैन । विकासशीलबाट विकसित देश बन्ने महत्वाकांक्षा कहिल्यै पूर्ती हुदैन ।

यो पृष्ठभूमीमा ‘व्यवहारिक अर्थमन्त्री’ पौडेलले नयाँ बजेट घोषणा गर्न लागेका छन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तर भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि हावादारी योजनाहरुसहित ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले देशको समग्र विकास प्रकृयामै प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सम्हालिन सकेको छैन । नागरिकमा वितृष्णा बढिरहेको छ ।

कर प्रणाली र बजेटको समन्वय

संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि नेपालका उद्योग व्यवसायहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीनवटै तहको सरकारले लगाउने दोहोरो तेहोरो करको मारमा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार करिब ३० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग करको भार थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती उद्योगहरुलाई करको बोझ कम गरेर कसरी चलायमान र रोजगारी सृजना गर्न सक्ने बनाउने ? अर्थमन्त्री पौडेलको लागि यो पनि मुख्य चुनौति हो । किनकी उद्योग क्षेत्र चलायनमान हुँदा केवल उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्दैन, त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, कर तिर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा अगाडि बढाउँछ । त्यसो त नेपालको कर प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको धेरै भयो ।

यसपटक सरकारले बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी छ ।

हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्मरणीय के छ भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको साथसाथै कर प्रशासनका विज्ञहरुले पनि पटक पटक नेपालको कर प्रणाली लगानीमैत्री नभएको बताउँदै आएका छन् ।

त्यसको लागि भ्याटको साथै आयकर लगायतका सबै करहरुको पुनरावलोकन गर्ने दवाव अर्थमन्त्रीमाथि परिरहेको छ । त्यसलाई बजेटमार्फत सम्वोधन गर्ने र कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने अवसर र चुनौति दुवै अर्थमन्त्री पौडेललाई छ । सम्भवतः बजेट मार्फत त्यसलाई उनले केही मात्रामा भए पनि पुनरावलोकन गर्न सक्ने अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतहरुको भनाइ छ । यदी त्यस्तो भयो भने यसपटकको बजेट फगत वार्षिक बजेट मात्र नभएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको लागि एउटा ‘माइलस्टोन’ नै बन्न सक्छ । त्यो मौकालाई अर्थमन्त्री पौडेलले कति र कसरी सदुपयोग गर्लान् त्यो भने बजेट भाषणले नै बताउनेछ ।

नयाँ बजेटः दवावका बीचमा अर्थमन्त्रीको सोच

महंगी नियन्त्रण, रोजगारी सृजना, विकास र जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानको लागि नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा यसै पनि दवावमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न स्वार्थ समुहहरुले आ—आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न, गराउन निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । जस्तो कि शिक्षक—कर्मचारीले तलव नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्, यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन दवाव दिएका छन्, उद्यमी व्यवसायीले कर समायोजन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । सांसदहरुले सांसद विकास कोष खारेज नगर्न र मनमौजी तरिकाले गर्न पाउने व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गर्न दवाव दिइरहेका छन् । विभिन्न कारणले अलोकप्रिय बनिरहेको सरकारप्रति आशा जगाएर सरकार, सत्तारुढ पार्टीहरु र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि औंला ठड्याउनेहरुलाई एक मुष्ठ जवाफ दिनुपर्ने दवावमा छन् अर्थमन्त्री पौडेल ।

त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले करको आकार बढाउने होइन, क्षेत्र बढाउने सोचमा रहेको जानकारहरु बताउंछन् । जस्तो कि नेपालमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने नागरिक संख्या मुस्किलले एकतिहाई मात्र छ । यदि कर प्रणाली सजिलो, पारदर्शी बनाउने हो भने त्यसलाई यही आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन सकिने विश्लेषणसहित बजेटमा विशेष घोषणा हुनसक्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागकाअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, यातायात, निर्माण आदी)ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल जीडीपीको लगभग ४० प्रतिशतसम्म ओगटेको छ । यो कुरालाई ख्याल गर्दै यसपटकको बजेटमा ती सबै क्षेत्रलाई करको वृहत दायरामा समेटिने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै नयाँ र मौलिक व्यवसाय (स्टार्टअप), कृषि–प्रशोधन उद्योग र साना उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रश्रय दिएर व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने र त्यसमार्फत सानो—सानो गरि वृहतरुपमा कर बढाउने योजनाहरुलाई अर्थमन्त्री पौडेलले विशेष महत्व दिइरहेका छन् ।

साथै खर्च कटौतीका लागि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु खारेजलगायतका निर्णयहरु गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आकर्षित गर्ने नीति र प्रक्रियामा सुधार गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन प्रयास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् । त्यहीअनुसार बजेट आउने लगभग निश्चित छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमाथि जोड

यसपटकको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू समावेश गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, केवल डिजिटल अर्थतन्त्र प्रोत्साहित गरिनेछ भनेर मात्र सरकारको, अर्थमन्त्रालयको, अर्थमन्त्रीको दायित्व पुरा हुँदैन, त्यसको लागि डिजिटल पूर्वाधारको विकास, डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि र अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्टक एक्सचेन्जको पुन संरचना गर्ने लगायत पूँजी बजार सम्बन्धमा बजेटले यसो भन्यो

May 29, 2025 05:16 PM

नेपाल सरकाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन संरचना गर्ने भएको छ। आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्।