कतिपयले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् भने थुप्रैले बुझाउँदैनन् । न बुझाउनेहरुको सम्पत्ति विवरण प्रभावकारी रुपमा मूल्यांकन हुन्छ, न त नबुझाउनेहरुमाथि नै कारवाही हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा फगत औपचारिकतामा सिमित भएको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले आइतबार दिएको आदेशले केवल उक्त प्रदेश र भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि तहल्का पिट्न सक्ने देखिएको छ । नेपालमा पनि कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले त्यस्तै आदेश दिए भने के होला ? अहिले धेरैको मनमा यस्तो प्रश्न देखिएको छ ।
प्रसंग योगीले आइतबार दिएको तलब रोक्का सम्वन्धि आदेशको हो । उनले सार्वजनिक पदमा बसेर पनि सपत्ति विवरण अद्यावधिक नगर्ने ६८,२३६ व्यक्तिको तलब रोक्का गर्ने आदेश दिएका छन् । साथै उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्वन्धित निकायहरुलाई आदेश दिएका छन् । यो आदेशसँगै उनीहरुले जनवरीको तलव भत्ता समेत नपाउने भएका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अभियोगमा तलव, भत्ता रोक लगाइएको यो भारतीय इतिहासमै सम्भवतः पहिलो घटना भएको योगी निकट स्रोतको उल्लेख गर्दै भारतीय संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । यो आदेशसँगै उत्तर प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सनसनी मच्चिन थालेको बताइएको छ । यस्को असर अब अरु प्रदेशहरुमा पनि पर्ने देखिएको छ ।
स्मरण रहोस, नेपालमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्ने दावी सहित सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा मातहतका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई ‘के खोज्छस साँईला खुदो’ जस्तो भएको छ ।
