राष्ट्र बैंकले कम्तीमा २ वर्षपछि मात्र नगद प्रवाह सुरु हुने परियोजनाहरूलाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा स्पष्ट पारेको छ। ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाटै पारित हुनुपर्ने र यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यद्यपि, एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई ‘पुनरसंरचना’ मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कडा नियम पनि ल्याइएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा जस्ता ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण परियोजना क्षतिग्रस्त भई पुनः सञ्चालन गर्न २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा, भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा-ब्याज असुल भइसकेको अवस्थामा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ। यस्तो कर्जालाई पनि पुनरसंरचना मानिने र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि २४/७ संयन्त्र
त्यस्तै, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्थामा ठुलो हेरफेर गरेको छ। अबदेखि कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि तत्काल रोक्का राख्न बैंकहरूले २४ सै घण्टा (२४/७) कार्य गर्ने गरी संयन्त्र मिलाउनुपर्नेछ। यस कार्यका लागि बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा छुट्टै ‘डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर’समेत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। साथै, अनुसन्धान अधिकारीहरूले विवरण माग गरेमा बैंकहरूले सोझै र यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क एवं विवरण बैंकहरूले सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) मार्फत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशन पालना नगरेमा वा वेबसाइटमा आएको आधिकारिक सूचनाका आधारमा काम कारबाही अघि नबढाएमा सम्बन्धित बैंक तथा जिम्मेवार अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
