Ipo.aspx merolagani - सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय सुदृढीकरण र बढ्दो प्रभावकारिता

सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय सुदृढीकरण र बढ्दो प्रभावकारिता

Jul 21, 2026 11:33 AM Merolagani

नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएको उत्साहजनक प्रगतिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्याङ्कले स्पष्ट रूपमा पुष्टी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म कोषमा संकलित योगदानले सो कुरा पुष्टि गरेको हो ।

असार मसान्तसम्म कोषमाएक खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ५० हजार ५२५ रुपैयाँको योगदान रकम संकलित भएको छ । जसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो हिस्सा ओगट्नुका साथै श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने बलियो आधार खडा गरेको छ। जुन पूँजी २३ हजार ४९० सूचीकृत रोजगारदाता र ३० लाख ४३ हजार २०० योगदानकर्ताको सामूहिक विश्वासको परिणाम हो। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत यस प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारको पछिल्लो नीतिले कोषको दायरालाई व्यापक बनाउन र योगदान रकम वृद्धि गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको देखिन्छ।

कोषको कार्यक्षमतालाई यसले प्रवाह गरेको दाबी भुक्तानीको प्रकृतिबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कुल २१ अर्ब २७ करोड १ लाख २० हजार २५२ बराबरको दाबी भुक्तानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अवकाश दाबी (१७ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४१ हजार ६१ रुपैयाँ) ले ओगटेको छ। यसले श्रमिकहरूले आफ्नो सेवाकाल पछिको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको संकेत गर्दछ। यसका अतिरिक्त, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड ५ लाखभन्दा बढी खर्च हुनु र दुर्घटना, अशक्तता तथा आश्रित परिवार सुरक्षातर्फ करोडौँ रुपैयाँ परिचालन हुनुले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने भैपरी आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोष एक भरपर्दो मेरुदण्ड सावित भएको देखिन्छ।

कोषप्रतिको बढ्दो आकर्षण र जनचासोका पछाडि पेन्सन तथा औषधि उपचार जस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू नै मुख्य कडी हुन्। सङ्कलित ठूलो रकमलाई निष्क्रिय नराखी विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कोषको सुरुवाती कदमले यसको दिगोपन र थप प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गरेको छ। यसरी एकातिर योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३० लाख नाघ्नु र अर्कोतिर अर्बौँको दाबी भुक्तानी पारदर्शी रूपमा हुनुले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले पूर्ण रूपमा संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरिसकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

comments powered by Disqus

यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।