सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र शोधभर्ना प्रक्रियालाई थप जवाफदेही बनाउन बजेटरी अनुशासनको नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले शोधभर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई कर्मचारीको कार्यक्षमतासँग जोड्दै यि प्रावधानहरू अघि सारेको हो।

सम्झौता नभई खर्च गर्न रोक लगाइएकाे छ ।  मार्गदर्शनको बुँदा नं. १२ ले वैदेशिक सहायता परिचालनमा रहेको एउटा ठूलो छिद्रलाई बन्द गरिदिएको छ। अबदेखि वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोत र नेपाल सरकारको समपूरक कोष समेत रोक्का रहनेछ। यसअघि सम्झौता हुनुपूर्व नै स्रोत सुनिश्चितता नभई खर्च गर्ने र पछि शोधभर्ना नहुने जोखिम हुन्थ्यो। तर अब रेट्रोएक्टिभ फाइनान्सिङको हकमा बाहेक सम्झौता विना कुनै पनि भुक्तानी दिन पाइने छैन।

शोधभर्ना नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी

नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती शोधभर्ना समयमा नहुनु हो। यसलाई सम्बोधन गर्न मार्गदर्शनको बुँदा नं. १४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। समयमै शोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि आयोजनाहरूले खर्च गर्ने तर दातृ निकायबाट रकम फिर्ता माग्न ढिलाइ गर्दा सरकारी ढुकुटीमा नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने गरेको थियो। अब सोझै शोधभर्ना हुने वा ‘सेक्टर वाइड एप्रोच र डिस्बर्समेन्ट लिंक्ड इन्डिकेटरमा आधारित कार्यक्रमहरूको शोधभर्ना विवरण नियमित रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

बजेटरी सहायता र शोधभर्नाको सुनिश्चितता

एडिबी विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता दातृ निकायबाट प्राप्त हुने बजेटरी सहायताको हकमा मन्त्रालयले केही लचकता तर कडा सर्त राखेको छ। शोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएसम्म दोस्रो त्रैमाससम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्न सकिनेछ। तर, त्यसपछि पनि रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएमा तेस्रो त्रैमासको निकासा नै रोक्का गरिने मार्गदर्शनकोमा उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका

ससर्त अनुदान अन्तर्गत वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अब अनिवार्य रूपमा दातृ निकायको सर्त र निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ। यदि ती तहले सम्झौता बमोजिमका कागजात र खर्चको विवरण समयमै उपलब्ध नगराएका कारण दातृ निकायबाट शोधभर्ना प्राप्त नभएमा, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहले नै लिनुपर्नेछ। मार्गदर्शन अनुसार यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने शोधभर्ना मार्ग प्रशस्त नगरिने उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च लक्षित रूपमा हुन नसक्नु र वैदेशिक सहायताको अंश कम हुनुमा शोधभर्ना प्रक्रियाको जटिलता एउटा कारण थियो। धेरैजसो आयोजनामा खर्च हुने तर दातृ निकायले मागेका कागजात र प्रक्रिया नपुग्दा अर्बौँ रुपैयाँ शोधभर्ना अड्किने गरेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ।

यो मार्गदर्शनले आयोजना प्रमुखहरूलाई खर्च गर्ने मात्र होइन, खर्च भएको रकम दातृ निकायबाट फिर्ता ल्याउन समेत जिम्मेवार बनाएको छ। बहुवर्षीय ठेक्कामा जाँदा मध्यमकालीन खर्च संरचना र सहायता सम्झौताको सीमा नाघ्न नपाइने व्यवस्थाले आयोजनाहरूलाई वित्तीय अनुशासनभित्र बाँध्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, अर्थ मन्त्रालयको यो मार्गदर्शनले वैदेशिक सहायतालाई केवल अंकमा मात्र होइन, नगदमै रूपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ। शोधभर्ना प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन सकेमा सरकारको आन्तरिक स्रोतमाथिको दबाब कम हुने र विकास खर्चको वास्तविक स्वरूप झल्किने बुझिएको छ ।