बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले कानुनी सुधार र प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकले विशेषगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, राहदानी ऐन र मानव बेचबिखन नियन्त्रणलगायतका विधेयकहरूलाई सदनमा लैजान बाटो खुल्ला गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्

विधेयकहरूको स्वीकृतिः देहाय बमोजिमका ९ वटा विधेयकहरूलाई संघीय संसदमा पेश गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छः

१. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
२. खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।
३. संक्रामक पशुरोग तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
४. राहदानी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक ।
६. बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने सम्बन्धी विधेयक ।
७. आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
८. मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
९. कर्मचारी संशोधन ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

अनुसन्धान अधिकारी तोकिएकोः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिमा मनोनयनः समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा सिन्धुलीका ऐडराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

नियमावली स्वीकृतः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को छैटौँ संशोधन नियमावली–२०८३ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।