यो समाचार तयार गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ५९ डलर ६५ सेन्ट छ ।
इरानीमाथी अमेरिकी नाकाबन्दी र विश्व बजारमा मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धिले कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो एक महिनादेखि निरन्तर ओरालो गतिमा छ ।
गत शुक्रबार कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य यो वर्ष कै न्युन बिन्दुमा झरेको थियो । बेलायती पत्रिका द गार्जियनका अनुसार पछिल्लो ५२ हप्ताकै न्युन प्रतिब्यारेल ५९ डलर २६ सेन्टमा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गत शुक्रबार भएको थियो । अहिले सोहि पेरिफेरिमा तेलको मूल्य कायम छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई हेर्दा नेपाल आयल निगमले डलरमा इन्धन खरिद गर्ने मूल्य पछिल्लो महिना भारी अन्तरले घटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ८०.०५ डलर बाट इन्धनको मूल्य घटेर ५९ डलर ६५ सेन्टमा आई पुग्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन् ।
नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाईदाकाे समय भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य २०.०४ डलरले सस्तो बनेको छ । भारतीय आयल निगमबाट नेपाल आयल निगमले घटेकै मूल्य अनुसार इन्धन खरिद गरको छ । तर नेपाली उपभोक्ता निगमसँग ८०.०५ डलरै भाउमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य छन् ।
इन्धनको मूल्य तत्काल घट्नु पर्छ: उपभोक्ता अधिकारकर्मी
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मुल्य अनुसार नेपालमा इन्धनको मूल्य नघटेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले निगम र सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले सरकार र आयल निगमको नाफामुखी व्यवहार सर्वत्र निन्दाको विषय भएको टिप्पणी आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी अन्तरले मूल्य घट्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य नघटाईनु दु:खद रहेको भन्दै महर्जनले तत्काल इन्धनको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरे ।
यस्तै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले तत्काल इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न निगम र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल २० डलर भन्दा धेरैले मूल्य घट्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्नु उपभोक्तामाथि चरम अन्याय भएको भन्दै निगम र सरकारले नै कालो जारी गर्नु निन्दनीय भएको बताए ।
स्व:चालित मूल्य समायोजन प्रणाली अनुसार भारतमा पछिल्लो महिना हरेक दिन जसो तेलको मूल्य घटिरहेको छ । तर भारतसंगै तेल खरिद गरेर नेपाली उपभोकक्तालाई बिक्री गर्ने नेपाल आयल निगम भने सञ्चित घाटा घटाउन भन्दै मूल्य समायोजनमा जान इन्कार गर्दै आएको छ ।
