बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा "प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीहरूले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा (प्रिमियम मूल्यमा) शेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन मिल्ने देखिँदैन” सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ।
समितिले माथि उल्लेखित विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागु रहेकोले प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिनु ऐन विपरीत हुनका साथै लगानी लगानीकर्ताको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको बैठकले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। “जुन विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइरहेको छ। बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ” निर्णयमा भनिएको छ।
यता हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले शेयर निष्कासन गरेर पनि बाँडफाँट समेत गरिसकेको छ। आश्वा सदस्य बैंकहरुले शेयर परेका लगानीकर्ताको खाताबाट पैसा समेत काटी सकेका छन्। अब उसको शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कारोबारमा मात्रै आउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले कसरी निर्णय सच्याउन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो। स्वीकृति नै दिन नमिल्ने हो भने निष्कासन नै खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा खारेज नै गर्न सक्ने अवस्था आए के होला भन्ने अर्को प्रश्न हो। यदि खारेज नगर्ने हो भने प्राधिकरणले समितिको निर्देशन उलङ्घन गरेको ठहरिन्छ। यस्तो अवस्थामा आउने दिनमा प्राधिकरणले के कसरी सच्याउँछ भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका अधिकारीले अहिले नै समितिको निर्देशन प्राप्त नभएको र त्यस विषयमा अहिले नै कुनै छलफल नगरिएकोले केही बताउन नसक्ने बताए।
समितिले गरेको निर्णय केही दिनमै प्राधिकरणले पक्कै प्राप्त गर्ने नै छ। त्यसपछि प्राधिकरणले सो विषय कसरी सच्याउँछ त्यो भने आउने दिनले बताउला।
