आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गृहकार्य गर्ने क्रममा सरोकारवाला निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि)सँग मर्जर र एक्विजिसनमा लगानीकर्ताले के कति छुट पाए त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो। कार्यालयले सात कम्पनीको नामै सहित लिस्ट अनुसार विवरण माग गर्यो। जस अनुसार सिडिएससिले एकमुष्ट लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको छुटको विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गरायो। तर यस विषयले दोस्रो बजार र लगानीकर्तालाई निक्कै ठूलो असर गर्ने भन्दै सिडिएससि प्रमुख वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग समय लिएरै भेट्न गए। उनले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै भेटेनन्, करिब ४५ मिनेटसम्म त्यही विषयमा गम्भीर ब्रिफिङ समेत गरेको अर्थमन्त्री कार्यालय स्रोतले मेरो लगानीसँग भन्यो। “सिडिएससिका सिइओ पूर्णप्रसाद आचार्यले मन्त्रीज्यू सँग करिब ४५ मिनेटसम्म मर्जर र एक्विजिशनमा सरकारले दिएको कर छुट फिर्ता गर्ने विषय निक्कै गम्भीर रहेको र त्यसलाई आउने आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले फिर्ता गर्नु पर्ने तर्क गर्नु भएको थियो,” स्रोतले भन्यो।
मन्त्री ज्यूले शेयर बजार बारे निक्कै धेरै चिन्ता गरिरहनु भएको छ। अहिले शेयर बजार घट्दो क्रममा छ। मन्त्रीज्यूले केही काम अघि बढाइ दिएकै आधारमा केही दिन बजार पनि सुधारियो। त्यस हिसाबले हेर्दा मन्त्री ज्यू प्रति शेयर बजारका लगानीकर्ता निक्कै आसावादी देखिएका छन्। मन्त्री ज्यूले शेयर बजारको सुधारको लागि एक हजार वटा काम गर्नु भए पनि यो मर्जर र एक्विजिशनमा पहिले नै दिइएको कर छुट अहिले असुल उपर गर्नु पर्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई फिर्ता गरिएन भने राम्रा काम गरेको सबै खेर जान्छ। राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि शेयर बजारमा थप नकारात्मक असर गर्छ। यसले बजारलाई राम्रो गर्दैन। मन्त्री ज्यूको छविमा पनि यसले असर गर्न सक्छ। आफ्नो छवि राम्रो बनाउन भन्दा पनि शेयर बजारको हितको लागि पनि यो गर्नु ठिक होइन। महालेखाको बुझाइ र व्याख्या अलि फरक छ। हामीले वा सरोकारबालाले पढ्दा पनि त्यो गाभ्ने र गाभिने दुवैले छुट पाउने आशय देखिन्छ। त्यही भएर पहिलेदेखि नै लगानीकर्तालाई त्यो छुट दिइँदै आएको हो। अहिले आएर त्यही बुँदालाई फरक व्याख्या गरेर पाएको कर छुट फिर्ता गर्नु भन्ने कुरा जायज होइन। त्यस कारण यसलाई आर्थिक विधेयक मार्फत फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने तर्क आचार्यले गरेको स्रोत बताउँछ।
आचार्यको कुरा सुनिसकेपछि “तपाईले भने अनुसार इस्यु गम्भीर रहेछ। तर पोहोर बैंक वित्तीय संस्था अदालत नै जाँदा समेत उनीहरूले हार्नु पर्यो,”अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ उद्दत गर्दै स्रोतले भन्यो।
तर त्यो विषय संस्थागत थियो। अहिले भनेको लगानीकर्ताबाट फिर्ता उठाउने भनेको छ। त्यस अनुसार प्रत्येक लगानीकर्ताबाट छुट रकम फिर्ता गराउन पनि असम्भव छ। त्यस अनुसारको मेकानिजम पनि हामी सित छैन। फेरि लगानीकर्तालाई पहिले नै दिएको छुट अहिले फिर्ता गर्नु भनेको उनीहरूमाथि बज्र पात नै गराउनु सरह हुन्छ। यसले शेयर बजारलाई निक्कै ठूलो नोक्सानी गर्छ। त्यसैले सरकाले यस विषयमा बेलैमा सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने तर्क आचार्यले गरेका थिए।
#C7आचार्यको तर्क सुनिसकेपछि मन्त्री पुनले यस विषयमा फेरि छलफल गरेर के कस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन सहित पुन र आचार्यको संवादको बिट मारिएको स्रोत बताउँछ।
