सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सोझै मातहत रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस्तो सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (१) बमोजिम पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५९ (३) अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
शीतलनिवासका कर्मचारीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सम्पत्ति विवरण भरेर नपठाइदिँदा उहाँमाथि ५ हजार जरिवानासहितको कारवाही हुन लागेको हो । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको गलत नियत भएकोले होइन कि उनको सचिवालयका कर्मचारीहरुको कमजोरीको कारण उनीमाथि कारवाही हुने अवस्था आएको केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । कारवाहीको प्रकृति निकै सानो खालको भए पनि पूर्वराष्ट्र प्रमुखमाथि यस्तो कारवाही हुनुले साँकेतिक रुपमा निकै ठूलो अर्थ राख्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘कानुन सबको लागि बराबर छ भन्ने सन्देश दिनको लागि यो घटना एउटा नजिर बन्नेछ । त्यसैले हामीले कारवाही प्रकृया शुरु गरेका हौं,’ केन्द्रका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो विवरण नबुझाउने सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा २ जना सहसचिव पुष्पराज शाही (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय) र प्रदिप वान्तवा राई (कोशी प्रदेश खानेपानी मन्त्रालय) मा रहेका छन् । उनीहरुसहित निजामती, शिक्षण संस्था र सुरक्षा निकायका गरि ६ हजार ७०५ जनामाथि कारवाही प्रकृया शुरु भएको हो ।
