Ipo.aspx merolagani - अदालतको आदेशलाई छल्दै उपभोक्तामाथि आतंक सृजना गरेर राजश्व छुट लिन लविङ गर्दै वल्र्ड लिंक, मन्त्री गुरुङका संचार विज्ञमाथि नजर

अदालतको आदेशलाई छल्दै उपभोक्तामाथि आतंक सृजना गरेर राजश्व छुट लिन लविङ गर्दै वल्र्ड लिंक, मन्त्री गुरुङका संचार विज्ञमाथि नजर

Sep 24, 2024 05:49 PM mero lagani

अदालतको आदेश पालना गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको इन्टरनेट प्रदायक संस्था वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन संचार मन्त्रालयमा पहुँच पुर्याएर कर छुट लिने प्रयासमा लागेको छ । 

वल्र्ड लिंकसहितका नौवटा इण्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नु पर्ने रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष बापतको ३ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नको लागि दूरसंचार प्राधिकरणले आदेश दिएको थियो । तर, कम्पनीहरुले तिर्न आनाकानी गरेपछि विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्चले गत बैशाखमै प्राधिकरणले तोके अनुसारको राजश्व भुक्तानीको लागि कम्पनीहरुलाई आदेश दिएको थियो ।

नौवटा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार (गत बैशाखसम्मको) रुपैयाँ वल्र्ड लिंकले तिर्न बाँकी छ ।

सर्वाेच्चले तिर्न आदेश दिए पनि आदेशको पूर्ण पाठ नआएको बाहानामा वल्र्ड लिंकले राजश्व तिरेको छैन । त्यस्तै वर्ल्ड लिंकले २०५५ बैशाखमा २५ वर्षका लागि लिएको लाइसेन्सको अवधि सकिएको ६ महिना पुरा भएको छ । र उसले राजश्व छुट दिएर नविकरणको लागि दौडधुप गरिरहेको छ । जबकी प्राधिकरणले राजश्व तिरेपछि मात्र नविकरण गर्न लिएको अडानलाई सर्वाेच्चले पनि जायज ठहर गरेको छ ।

तर, उसले कर तिर्न चासो नदिई प्राधिकरणको अनुमति नै नलिई दुई वर्षे प्याकेज बिक्रीको अभियान चलाइरहेको छ । त्यसबारे प्राधिकरणमा उजुरी परेपछि वल्र्ड लिंकलाई अनुमति नलिइ काम नगर्न प्राधिकरणले गत साता सचेत गराएको छ । कम्पनीले टीभीसहितको कम्बो प्याकेज भन्दै उसले दुई वर्षका लागि एकैपटक ग्राहकबाट पैसा उठाइरहेको छ । जबकी अनुमति नलिइ कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको प्याकेज बिक्री गर्न पाउँदैनन् । कति एमबीपीएसको इन्टरनेटको प्याकेजको मूल्य मासिक र वार्षिक कति हुने भन्ने स्पष्ट खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने र त्यसमा प्राधिरकणको स्वीकृतिपछि मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर वल्र्ड लिंकका ८ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहक छन ।

उपभोक्तासँग कसेर भुक्तानी लिने तर राजश्व तिर्न आनाकानी गर्ने बल्र्ड लिंकले पछिल्लो समय संचार मन्त्रालयमा ‘सम्पर्क’ बढाएर प्राधिकरणलाई अटेर गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । त्यसक्रममा उसले गत साता मात्र संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको संचार विज्ञ शालिकराम पराजुलीसँग सम्पर्क बढाइसकेको बताइएको छ । नेपाल टेलिकममा कार्यरत रहँदा बेदाग छविका मानिने पराजुलीले संचारमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर राजश्व छली प्रकरणमा वल्र्ड लिंकलाई साथ दिई राज्यमाथि घात गर्न अग्रसर होलान् र प्राधिकरणलाई नजायज दबाब देलान् भनेर विश्वास मान्न सकिदैन । तर, त्यो थाहा पाउन पनि केही समय कुर्नै पर्छ ।

 

 

comments powered by Disqus