पूँजी बजारबाट लिएको लाभलाई आयकर सिमाको ३९ प्रतिशत स्लाबसँग जोडेर आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ देखिकै कर तिर्नुपर्ने र त्यो तिरेमा त्यसको जरिवाना छुट हुने प्रावधान त्यसमा थियो । हामीले त्यसलाई भूतप्रभावी पूँजीबजार मारा करनीति भन्दै प्रतिबाद गर्यौं ।
बुँदा नं २६ र २७ बैंक, बीमा र अन्य कम्पनीहरुको भुत प्रभावी कर सवालमा भएकाले उनीहरु पनि हामी लगानीकर्ताहरुसँगै आन्दोलनमा आउन आब्हान गर्यौं तर उनीहरु आएनन् । केही तथाकथित लगानीकर्ता संघका नेताहरु भने तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग बसेर एकपछि अर्को पूँजी बजार विरोधी बक्तब्यबाजीलाई साथ दिर्ई भ्रम छरिरहेका थिए । हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको बाँसबारीस्थित घर जाने कार्यक्रमदेखि सबै सेयर दलालको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर सरकारलाई पूँजी बजारमारा र भुतप्रभावी करनीति खारेज गर्न दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेका थियौं । २१ गते बिहानै बाँसबारीको गंगालाल अगाडि हामी सयौं लगानीकर्ता भेला भएका थियौं तर तत्कालीन अर्थमन्त्री महत निवासबाट निस्किसक्नु भएकाले हामीले भेट्न पाएनौ । उहाँले पूँजी बजारबाट केही मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरुले मात्र कमाईरहेको भन्दै भूतप्रभावी कर नीतिको वकालत गरिरहनु भएको थियो, हामीले त्यसको प्रतिबाद गर्नुपर्ने नै थियो ।
जेठ २१ गते हामी लगानीकर्ताको अगुवाईमा पूँजी बजार सम्बद्ध सबै पक्षको समर्थनमा सेयर दलालको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यौं । कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर ताला फार्ने प्रयास भयो तर सबैको साथले सेयर कारोबार ठप्प भईसकेको थियो । त्यहीबीचमा सिंहदरबारबाट हामीलाई वार्ताका लागि बोलावट भयो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री महत, सचिवहरु र धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष हमाल हाम्रै प्रतीक्षामा हुनुहुँदोरहेछ । हामीले कडा कुरा राखेपछि उहाँहरुले साविकको ५ र साढे ७ प्रतिशतको लाभकरलाई अन्तिम कर स्वीकार गर्न तयार हुनु भयो । हामी बुँदा नं २६ र २७ पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने अडान लिईरहेका थियौं तर अर्थमन्त्री महतले उहाँहरु आउनु भएकै छैन, तपाइँ लगानीकर्ताहरुको सवालमा मात्र कुरा गरौं भनेपछि हामीले त्यो बुँदा छाड्न बाध्य भयौं । बैंक, बीमा र अरु कम्पनीहरुले पछि आफै कुरा गरेर समस्या समाधान गर्लान भन्ने लाग्यो तर उनीहरु मुद्दामा जाने भन्दै लगानीकर्ताको आन्दोलनलाई साथ नदिने सोचमा हुनुहुँदो रहेछ, जसको परिणाम पछि उनीहरुले नै भोगे ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको यही सहमतिलाई तत्काल आन्तरिक राजश्व विभागले आफ्नो वेवसाईटमा राखेर बुँदा नं २९ निस्क्रिय भएको पुष्टि गर्यो र हामी आम सर्बसाधारण लगानीकर्तालले पूँजीगत लाभलाई आयकर सिमाको ३९ प्रतिशत स्ल्याव अनुसारको कर गणना गरी तिर्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भयो । यसो नभएको भए धेरै लगानीकर्ता भुतप्रभावी कर तिरेर कंगाल भईसकेका हुन्थे, जसरी बैंक र बिमाहरुको जगेडा कोष नै रित्तियो । हुन त २०५८ सालमै सेयरमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिसकिएको थियो । हेर्नुहोस यो प्रमाणः
अहिले जेठ १५ गते फेरि नयाँ बजेट आउने समय नजिकिँदा लाभकरको आतंक लगानीकर्तामा फैलाईएको छ । बजारमा लाभकर यति प्रतिशत बढ्छ र उचि प्रतिशत बढ्छ भन्दै लगानीकर्ताहरु आफै आतंकित भईरहेका छन् । सेयर बिक्रीमा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर भन्ने स्थापित भईसकेको हुनाले कोही पनि आतंकित हुनु आवश्यक छैन । लाभकर भनेको कमाएकोमा तिर्ने हो, घाटामा तिर्ने हैन । सरकारले हामीलाई धेरै कमाउने वातावरण तयार पारिदियो भने, हामी कर पनि धेरै तिर्न तयार हुनैपर्छ । पूँजी बजार मैत्री मानिएका बर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले विगतमा भएको सहमति र स्थापित मान्यता विपरित पूँजीगत लाभकरलाई ब्यक्तिगत आय सिमासँग जोडेर कर ब्यवस्था प्रस्ताव गरे भने हामी फेरि कडा प्रतिबादमा उत्रिने छौं । डा. प्रकाशशरण महतले भोगेको नियति नदोहोर्याउनु भनेर हामी पूँजी बजारमैत्री पौडेललाई आग्रह गर्छौ । अहिलेका नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेल तत्कालीन अर्थमन्त्री महतका सल्लाहकार समेत भएकाले त्यतिखेरको घटनाक्रम बिष्णु पौडेललाई संझाउन सक्छन् ।
प्राकृतिक ब्यक्तिले तिर्ने सेयर बिक्री वापतको अग्रिम लाभ कर नै अन्तिम कर हो भन्दाभन्दै पनि करको दरलाई परिवर्तन गर्ने सरकारको अधिकारलाई हामी चुनौति दिन सक्दैनौ । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा अलग अलग कर ब्यवस्था गर्नसक्छ । हामी त दोस्रो बजारबाट खरिद भई हुने दीर्घकालीन लगानीलाई घोषित मितिबाट लागु हुने गरी ३ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्नुपर्ने पक्षमा छौं र अल्पकालीन लगानी र ट्रेडिङ प्रबृतिको कारोबारलाई बढी कर लाग्ने कुरामा पनि सहमत छौं । तर नयाँ कर ब्यवस्था भूतप्रभावी नभई निश्चित मितिबाट लागु हुने गरी कट अफ डेट तोकिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हाम्रो पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउन अब ईन्ट्रा डे र सर्टसेलिङ कारोबारलाई संचालनमा ल्याउन अलग कर ब्यवस्था गर्न ढिला भईसक्यों । दोस्रो बजारबाट किनेर जोखिम मोेली लाभ प्राप्त गर्ने र संस्थापकबाट परिवर्तन गरेर साधारण बनाई बिक्री गर्नेलाई उही दरको कर ब्यवस्था कति औचित्यपूर्ण हो भन्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालयले नै जानोस । ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई सामुहिक लगानी कोषतर्फ प्रोेत्साहित गर्न प्राथमिक बजारबाट खरिद गरी कम्तिमा एक बर्षसम्म राख्ने शर्तमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको म्युचुअल फण्डको ईकाई बराबरको रकमको लाभकर छुट हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने सरकारले हरेक बर्ष भट्ट्याईरहेको नारा साकार पार्न उनीहरुका लागि २५ प्रतिशत लाभकरको ब्यवस्था ब्यवहारिक छैन र त्यसलाई लगानीको निश्चित अवधि तोकेर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छौं । नत्र चर्को कर तिर्ने गरी यो जोखिमयुक्त बजारमा लगानी गर्न एनआरएनहरु आउँदैनन् । हाम्रो पूँजी बजारमा ब्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता भएकाले बजार धेरै अस्थिर भएको र बजार बिस्तार हुन नसकेको अवस्था विचार गरी अब संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि लगानी कम्पनीहरुलाई अहिले ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको छ र त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ता र सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा गरिएको बन्ध्याकरण अन्त्य गरिनु पनि अति जरुरी छ । त्यसैगरी कमोडिटी र डेरिभेटिभ्स बजारलाई प्रबर्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको कर ब्यवस्था गर्नु अति आवश्यक भईसकेको छ । तर कर सम्बन्धि सुझाव दिँदा बाँदरलाई लिस्नु दिए जस्तो हुने खतरा एकदम धेरै छ ।
छिमेकी भारतमा के छ, अरु देशमा के छ भनेर अहिले खोज्ने बेला हैन । हाम्रो देशको पूँजी बजार त्यो स्तरमा बिकास र बिस्तार भएको छैन र त्यही अनुसारको कर ब्यवस्थाले हाम्रो पूँजी बजारमा लगानी आकर्षण पनि गर्दैन । भारतमा अल्पकालीन लगानीलाई २० प्रतिशतसम्मको लाभकरको ब्यवस्था छ भन्दैमा हामीले नेपालमा त्यसलाई धान्न सक्दैनौ । त्यहाँ चर्को करसँगै सहुलियतको पनि उत्तिकै सुविधा भएकाले त्यसका बारेमा अहिले चर्चा नगरौं । भर्खर बामे सर्न लागेको हाम्रो पूँजी बजारमा चर्को कर नीति घातक हुन्छ ।
अन्तिममा, सरकारले सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनेर यसपालिको बजेटमा स्पष्ट उल्लेख गर्नेपर्छ । त्यसबाट लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई कारोबार रकम बढेर सरकारलाई झन् धेरै राजश्व प्राप्त हुन्छ र सर्बसाधारणको आकर्षण पनि बढेर जान्छ । हैन, अन्तिम कर हो पनि भनिएन र उल्टो करका दरहरु बढाउन तिर लागियो भने पूँजी बजारमा बिकर्षण पैदा भई अहिले सरकारले पाईरहेको राजश्व पनि घट्छ र बजारको बिकास र बिस्तारका लागि घातक कदम सावित हुनेछ । त्यो आत्मघाती बाटोमा अर्थमन्त्री नजाउँन ।
लेखक अगुवा लगानीकर्ता हुन् ।
