मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका विभिन्न संघ संगठनहरुले आन्दोलनको ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
खासगरी, सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदूर संगठनद्धारा यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधान नभएको ठहर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग अघि सार्दै सम्बोधन नगरे जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारी साधनहरुको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्याली गर्ने र जेठ १९ गतेदेखि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याइ आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायीहरुले सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने री संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट)सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ज तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेको संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा रहेकाले यातायात व्यवसायीसँग विगतमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथासीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक शुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने, मालबाहक सवारीको भारबहन नियमन सम्वन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारबहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाइ समयानकुल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहतकोष स्थापना गरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधनले नेपाल मा भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
माग पूरा नभए जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई केन्द्रीय मागपत्र बुझाउने र जेठ १९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरिएको सार्वजनिक यातायात बचाउन केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार स्वाँरले बताए ।
विगत १० वर्षदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र अन्य समस्या समाधान गरिदिन सरकारसँग पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि सरकारले यातायात व्यवसायीका मागप्रति गम्भीर नदेखिएको स्वाँरले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्य सरोज सिटौलालले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न यातायात व्यववसायीले सरकारविरुद्ध नै आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
