उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि सरकारले सर्वसाधारणमा पर्न सक्ने थप आर्थिक भार र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएको बताएका छन् ।
हालै सार्वजनिक गरिएको यस करको व्यवस्थाले आम नागरिकमा निराशा छाएको र दैनिक जीवनमा थप खर्च बढ्ने देखिएकाले तत्काललाई यो कर लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको उनले बताएका छन् ।
हालका लागि समता शुल्क हटाए पनि चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आएको बिजुलीको करका बारेमा भने सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । आम सर्वसाधारणलाई ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाउने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो ।
बजेटमार्फत बिजुलीमा कर लगाउने निर्णय गरिएसँगै आम सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तै बिजुली पनि आम मध्यवर्गीय नागरिकको लागि आधारभूत आवश्यकता नै हो ।
बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा आम निम्न र मध्यवर्गीय उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्दै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर जसरी हटाइयो, त्यसरी नै बिजुलीको भ्याट हट्नुपर्ने आम जनताको अपेक्षा छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटेसँगै आम जनताले भन्न थालेका छन्, ‘बिजुलीको भ्याट कहिले हट्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ।’
