नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार थप भयावह बन्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल ऋण दायित्व २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत हो ।

एक वर्षको अवधिमा मात्रै ऋणको भार ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको ऋण एक वर्षमै बढेर झन्डै ३० खर्बको नजिक पुग्नुले अर्थतन्त्रमा ऋणको चाप तीव्र गतिमा बढिरहेको संकेत गर्दछ ।

साँवा तिर्नै थप ऋण, विकास खर्चमा न्यून परिचालन

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो । तर, सोही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै ३ खर्ब १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको अर्थ, सरकारले उठाएको कुल ऋणको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै ठिक्क भएको छ । वास्तविक खर्चका लागि सरकारले जम्मा १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सकेको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चको कमजोरीः बाह्य ऋण परिचालनमा असफलता

सरकारले वैदेशिक ऋण परिचालनमा भने नराम्रो असफलता बेहोरेको छ । बजेटमार्फत २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३७.८८ प्रतिशत (८८ अर्ब ५० करोड) मात्र प्राप्त भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) बढाउन नसक्दा दातृ निकायबाट आउने सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालन हुन नसकेको हो ।

यसको विपरित, सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यको झन्डै शतप्रतिशत (९९.०८ प्रतिशत) उठाएको छ । बाह्य ऋणको तुलनामा महँगो मानिने आन्तरिक ऋणमा सरकार निर्भर हुँदा यसले निजी क्षेत्रमा जाने लगानी संकुचित हुने जोखिम समेत बढाएको छ ।

डलरको मूल्य बढ्दा नखाएको विष लाग्यो

नेपालको ऋण बढ्नुमा सरकारको असक्षमता मात्र होइन, बाह्य तत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण मात्रै नेपालको ऋण दायित्व १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले थपिएको छ । यो रकम गत वर्ष थपिएको कुल ऋणको ५५.५१ प्रतिशत हो । अर्थात्, विनिमय दरकै कारण नेपालले कुनै भौतिक लाभ नलिई अर्बौँको अतिरिक्त दायित्व बोक्नुपरेको छ ।

ब्याज तिर्नै वार्षिक ७४ अर्ब खर्च

सरकारले गत वर्ष ऋणको साँवा मात्र होइन, ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा शुल्क (साँवा र ब्याज) मा खर्च हुनुले राज्यको ठुलो स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको पुष्टि गर्छ । हाल जीडीपीको ५.८५ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ ।

अहिलेको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार करिब १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न लागेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको उपयोग हुन नसक्ने र डलरको भाउका कारण ऋणको भार यसरी नै चुलिँदै जाने हो भने आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा थप संकट आउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूकाे चिन्ता छ।