विसं २०५० सालमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको यो सम्मेलन केन्द्रको नाम पनि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र राखिएको थियो । केन्द्रको हलमा बसेको संविधानसभाको बैठकले विसं २०६५ सालमा देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै केन्द्रको नामबाट पनि वीरेन्द्र हटाइएको थियो भने त्यसलाई संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो । यो केन्द्र १५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यही प्रांगणमा संसद् सचिवालय, लगानी बोर्ड र कानुन आयोग, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखासहितका कार्यालयहरु पनि रहेका थिए ।
जम्मा आठ वटा हल रहेको यसको मुख्य हलमा २ हजार जनासम्म अटाउने क्षमता थियो भने बाँकी हलहरू बढीमा २ सय जनासम्म अटाउने क्षमताका थिए।
ती कार्यालयहरुबाट सम्मेलन केन्द्रले वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएको थियो।
गत वर्ष भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन परिसरबाट चलाइएको गोलीबाट युवा प्रदर्शनकारीहरू मारिएपछि अर्को दिन प्रदर्शनकारीहरुले यो भवन जलाइदिएका थिए ।
भवन विभागका अधिकारीहरुका अनुसार भवन जलाइहदाँ त्यसको नक्सालगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु पनि पूर्णरुपमा जलेका छन् ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार हालै गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट यो भवन मर्मत गरेरसमेत सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएको छ । त्यसको अर्थ पुरै भत्काएर नयाँ बनाउनुको विकल्प देखिदैन ।
त्यही बिचमा सरकारी अधिकारीहरु र केही विज्ञहरुले अहिले नै सरकारले उक्त भवन भत्काएर त्यस्तै भव्य अर्काे भवन बनाउन सम्भव नभएको, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस सम्वन्धि कुनै रकम विनियोजन नगरिएकोले अहिलेको लागि त्यही ठाउँमा नयाँ संग्रहालय बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘अहिलेको संरचनालाई यथास्थितिमै राखेर पनि संग्रहालय बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि धेरै ठूलो खर्च गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं, यसबारेमा अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले मेरोलगानीसँग भने । उनका अनुसार जेनजी विद्रोहको केन्द्र भएकोले त्यसलाई ‘जेनजी संग्रहालय’ बनाउने बारेमा समेत लगभग सहमति जुटेको छ ।
