अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गर्नुभएको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आज त्यस्तो व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गत मङ्सिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले केही दिनपहिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका कूल ५८ बुँदामध्ये २७ बुँदा राष्ट्र बैंकले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
निर्देशनअनुसार एक पटक प्रवाह गरिसकेको त्यस्तो ऋणको सुरक्षामा रहेको शेयरको पुनः मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा थप ऋण सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकार दिइएको छ ।
शेयर बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारणले शेयर धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोका मूल्य अनुगमन गरी थप धितोका लागि ऋणीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ । मार्जिन कल गर्दा उक्त शेयरमा प्राप्त हुने हकप्रद र लाभांश शेयर सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको शेयर सङ्ख्यामा गणना गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तो ऋणको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुनेछैन । शेयरको धितोमा कर्जा प्राप्त गरेको ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
