Fri, Mar 08, 2024
फागुन २५ गते, शुक्रबार, सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा बिहान १० बजे सो आईपीओ बाँडफाँट भएको हो।
कम्पनीले गत फागुन १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसामा कुल २७ लाख ७६ हजार ७६ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको थियो। सो शेयरमा कुल ९ लाख ६० हजार ३०१ जनाले ५ करोड ६ लाख १३ हजार ३६० कित्ता शेयरका लागि आवेदन परेको क्यापिटलले जानकारी दिएको छ। जसमध्ये ९ लाख ५८ हजार ९५९ आवेदन स्वीकृत भएको छ भने १ हजार ३४२ आवेदन रद्द भएको छ। मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन नियमावली अनुसार गोलाप्रथा प्रक्रियामार्फत कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो। जस अनुसार ५५ हजार ५२१ जना आवेदकले ५० कित्ताका दरले कम्पनीको शेयर प्राप्त गरेका छन्। यसरी बाँडफाँट गर्दा शेष रहेको २६ कित्ता पनि ५० कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरुमाझ बाँडफाँट गरिएको छ। जस अनुसार २६ जना लगानीकर्ताले थप एक कित्ता अर्थात कुल ५१ कित्ता शेयर प्राप्त गरेका छन्।
कम्पनीले गत फागुन १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसामा कुल २७ लाख ७६ हजार ७६ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको थियो। सो शेयरमा कुल ९ लाख ६० हजार ३०१ जनाले ५ करोड ६ लाख १३ हजार ३६० कित्ता शेयरका लागि आवेदन परेको क्यापिटलले जानकारी दिएको छ। जसमध्ये ९ लाख ५८ हजार ९५९ आवेदन स्वीकृत भएको छ भने १ हजार ३४२ आवेदन रद्द भएको छ।
मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन नियमावली अनुसार गोलाप्रथा प्रक्रियामार्फत कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो। जस अनुसार ५५ हजार ५२१ जना आवेदकले ५० कित्ताका दरले कम्पनीको शेयर प्राप्त गरेका छन्। यसरी बाँडफाँट गर्दा शेष रहेको २६ कित्ता पनि ५० कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरुमाझ बाँडफाँट गरिएको छ। जस अनुसार २६ जना लगानीकर्ताले थप एक कित्ता अर्थात कुल ५१ कित्ता शेयर प्राप्त गरेका छन्।
सरकार विस्तारमा सबैभन्दा पेचिलो मानिएका अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने बारेको असमन्जस्यता हटेको छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच अर्थमन्त्रालय माओवादीले लिने र गृहमन्त्रालय रास्वपाले लिने आन्तरिक सहमती भएको ओली निकट एक नेताले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए । यद्धपी यो सहमती औपचारिकरुपमा भने अझै गरिएको छैन ।
