सरकारको यो स्पष्टीकरणसँगै बजार विश्लेषक र लगानीकर्ताहरूमाझ महिनौँदेखि चलिरहेको कर खारेजीको अनुमान र मागमा पूर्णविराम लागेको छ।

सोमबार लोकसभामा सांसदहरूले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ राज्यमन्त्री पंकज चौधरीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। बजारको मनोबल सुधार्न र घरेलु लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि सरकारले LTCG कर खारेज गर्ने योजना छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले 'हाल त्यस्तो कुनै प्रस्ताव विचाराधीन नरहेको' प्रस्ट पारे। उनले बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा पूँजीगत लाभ करका दरहरू सहित सबै कर नीतिहरूको समय-समयमा समीक्षा हुने र अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाका आधारमा मात्र निर्णय लिइने बताए।

एक वर्षमै ७९ प्रतिशतले बढ्यो कर सङ्कलन

पछिल्लो समय इक्विटी कारोबारमा लाग्ने LTCG करबाट भारत सरकारको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ७२,२४९ करोड भारु कर सङ्कलन भएकोमा सन् २०२४-२५ को मूल्याङ्कन वर्षमा ७९ प्रतिशतले बढेर १,२९,१५८ करोड भारु पुगेको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै सरकारले शेयर बजारको दीर्घकालीन नाफाबाट कुल २.०१ लाख करोड भारु कर संकलन गरिसकेको छ।

के हो LTCG कर र कहिले लाग्छ?
घरजग्गा, शेयर वा म्युचुअल फन्ड जस्ता पूँजीगत सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्ने करलाई दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कर (LTCG) भनिन्छ। भारतको विद्यमान व्यवस्था अनुसार:

• समय सीमा: सूचीकृत इक्विटी शेयर र इक्विटी म्युचुअल फन्डहरू खरिद गरेको १२ महिना पछि बिक्री गरिएमा त्यसलाई 'दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति' मानिन्छ।

• करको दर: यस्तो बिक्रीबाट हुने नाफामा १२.५ प्रतिशतको स्थिर (Flat) दरले कर लाग्छ। तर, यो कर एक आर्थिक वर्षमा कुल नाफा १.२५ लाख भारु भन्दा बढी भएमा मात्र लागू हुन्छ।

• अल्पकालीन कर (STCG): यदि शेयर खरिद गरेको १२ महिना नपुग्दै बिक्री गरियो भने त्यसबाट हुने नाफामा २० प्रतिशतको दरले अल्पकालीन पूँजीगत लाभ कर (STCG) लाग्ने प्रावधान छ।