ह्वाइट हाउसका अनुसार यो नयाँ महसुल आगामी ३० दिनभित्र लागू हुनेछ। यसले उत्तर अमेरिकी छिमेकीहरूबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो तनाव उत्पन्न गराएको छ। ट्रम्पको यो निर्णयले वाइन र हक्की स्टिक जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सिमेन्ट जस्ता औद्योगिक सामग्रीलाई असर गर्नेछ। यद्यपि, ऊर्जा, पोटास, महत्वपूर्ण खनिज र माछा जस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूलाई भने हालका लागि यो करको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्नीको प्रतिक्रिया: "सार्वभौमिकतामाथिको खतरा"

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ट्रम्पको यो कदमलाई एकतर्फी र उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौता (USMCA) को ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। उनले 'एक्स' (ट्विटर) मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानडा आगामी हप्ताहरूमा अमेरिकासँग व्यापार वार्तालाई "तीव्र" बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

कार्नीले यसलाई "क्यानडाको सार्वभौमिकतामाथिको खतरा" को रूपमा समेत चित्रण गरेका छन्। यो ट्रम्पले विगतमा क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने भनी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

व्यापार युद्धको बढ्दो जोखिम

सोमबारको यो घोषणाले दुई राष्ट्रबीच पहिलेदेखि नै रहेको व्यापारिक अवरोधलाई थप जटिल बनाएको छ। हाल अमेरिकाले क्यानेडियन स्टील, आल्मुनियम र तामामा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदै आएको छ। त्यस्तै, क्यानेडियन काठमा ३५ प्रतिशत र कारका पाटपुर्जाहरूमा २५ प्रतिशत कर कायम छ। बदलामा क्यानडाले पनि अमेरिकी स्टील र सवारी साधनमा २५ प्रतिशत प्रति-शुल्क (Counter-tariff) लगाउँदै आएको छ।

विवादका मुख्य कारण: कार, दूध र मदिरा

राष्ट्रपति ट्रम्पले तीनवटा मुख्य क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्:
१. सवारी साधन: क्यानडाले अमेरिकी मोटर गाडी र पाटपुर्जाहरूमा "अव्यावहारिक" कर लगाएर भेदभाव गरेको ट्रम्पको दाबी छ।

२. दुग्धजन्य पदार्थ: क्यानडाको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली (Supply Management System) ले विदेशी आयातमा सीमा तोक्ने गरेको छ, जसका कारण अमेरिकी डेरी उद्योगले ठूलो महसुल तिर्नुपर्छ।

३. मदिरा: गत वर्षदेखि क्यानडाका अधिकांश प्रान्तहरूले अमेरिकी मदिरा बहिष्कार गरेका छन्, जुन अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

कानुनी आधार र भविष्यको मार्गचित्र

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको केही कर सम्बन्धी अधिकारमा रोक लगाए पनि, यसपटक ट्रम्पले सन् १९३० को 'ट्यारिफ एक्ट' को धारा ३३८ प्रयोग गरेका छन्। यसले व्यापारिक भेदभावको आधारमा कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ।

क्यानेडियन चेम्बर अफ कमर्सकी प्रमुख क्यान्डान्स लाइङले यसलाई "खेदजनक निर्णय" भन्दै नयाँ महसुल लागू हुनुअघि नै अर्थपूर्ण वार्ता गर्न आग्रह गरेकी छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिस्टिल्ड स्पिरिट्स काउन्सिलले पनि यसले थप प्रतिशोधको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएको छ।

नयाँ दिल्ली र अन्य विश्वव्यापी शेयर बजारहरूले पनि दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको यो व्यापारिक टकरावलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यसले विशेष गरी म्यानुफ्याक्चरिङ र अटोमोबाइल क्षेत्रको शेयर मूल्यमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने देखिएको छ।