इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेर पैसा उठाए पनि यस वर्ष सो रकमबाट शेयरधनीलाई लाभांश भने वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। कम्पनीको एक्चुरी भ्यालुयसन नभएको कारण यस वर्ष लाभांश बाँड्न नपाउने भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले शेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरिसकेको छ। उसले प्रिमियम रकमलाई नचलाई सञ्चित मुनाफाबाट मात्रै हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.२६३२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रिमियम रकमबाट कम्पनीले ४१ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नसक्ने क्षमता छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सो रकमबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउँदा ५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपरेको हो।

अहिले कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको वित्तीय विवरणमा देखिएको नाफा र रिजर्भबाट लाभांश वितरण गर्न पाउछन्। चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुको प्रिमियम रकम वित्तीय विवरणमा नआउने भएकोले उनीहरुले त्यो रकम अहिले शेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउदैनन्।

यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा रिलायवल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका थिए भने आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको थियो। यस्तै हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले समेत केहि समय अघि मात्रै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको थियो।

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा सो रकम कम्पनीको रिजर्भमा जम्मा हुन्छ जसबाट कम्पनीले शेयरधनीलाई बोनश शेयर वितरण गर्न सक्छन्। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले लाभांश वितरणको लागि पहिले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरुले यो आर्थिक वर्ष सकेर एक्च्युरी भ्यालुएसन सम्पन्न भएपछि मात्रै लाभांश दिन पाउने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएकाे छ। अहिले कम्पनीले प्रिमियमबापतको पैसा उठाएर रिजर्भ बलियो बनाएको भए पनि रिलायबल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफलको पनि यस वर्ष लाभांश न्युन हुने छ। अहिले पुरानाे इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको पनि लाभांश दर घट्दै गएको छ।

बिमा प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुरुलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेको छ। केहि समय अघि लेखा समितिले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्कासन गरेको प्राथमिक शेयर कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा अदालतमा मुद्धा समेत परेको छ।

बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने छ," भन्ने व्यवस्था रहेको र बिमा कम्पनीहरूले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढीमा (प्रिमियम मूल्यमा) शेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन नमिल्ने लेखा समितिको निर्णय थियो।